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  • अब भारत में बनेगा राफेल का फ्यूसेलाज! टाटा-दसॉल्ट की ऐतिहासिक साझेदारी

    भारत की रक्षा और एयरोस्पेस ताकत को आज एक बड़ी उड़ान मिली है। अब राफेल फाइटर जेट का मुख्य ढांचा यानी फ्यूसेलाज पहली बार फ्रांस के बाहर भारत में तैयार किया जाएगा। फ्रांस की दिग्गज विमान निर्माता कंपनी Dassault Aviation और भारत की Tata Advanced Systems Limited (TASL) ने हैदराबाद में एक अत्याधुनिक उत्पादन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, जहां इस अत्याधुनिक फाइटर जेट के फ्रंट, सेंट्रल और रियर फ्यूसेलाज के साथ-साथ लैटरल शेल्स बनाए जाएंगे।

    इस फैसले से भारत न केवल राफेल का ढांचा तैयार करने वाला पहला गैर-फ्रांसीसी देश बनेगा, बल्कि दुनिया की एयरोस्पेस सप्लाई चेन में भी उसकी अहमियत तेजी से बढ़ेगी। साल 2027-28 से इस यूनिट से फ्यूसेलाज तैयार होकर बाहर आना शुरू हो जाएंगे, और हर महीने दो फुल फ्यूसेलाज बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस उत्पादन से भारतीय वायुसेना ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों को भी सप्लाई दी जाएगी।

    गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना पहले ही 36 राफेल जेट्स का संचालन कर रही है और हाल ही में ₹63,000 करोड़ के सौदे के तहत नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन जेट्स की खरीद हुई है, जिनमें से कुछ जेट्स भारत में बने फ्यूसेलाज के साथ आएंगे।

    Dassault Aviation के चेयरमैन एरिक ट्रैपियर ने इस कदम को भारत में सप्लाई चेन को मजबूत करने की दिशा में “निर्णायक क़दम” बताया। वहीं, TASL के सीईओ सुखरण सिंह ने इसे भारत के एयरोस्पेस सफर की “ऐतिहासिक छलांग” कहा और बताया कि यह साझेदारी ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के सपनों को जमीन पर उतारने की दिशा में एक मजबूत इशारा है।

    हैदराबाद में बनने वाला यह प्रोडक्शन प्लांट न केवल राफेल के लिए बल्कि भविष्य में संभावित अन्य फाइटर जेट्स और प्लेटफॉर्म्स के निर्माण में भी अहम भूमिका निभा सकता है। फिलहाल, भारत 114 मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट्स की खरीद की योजना पर भी काम कर रहा है, जिसमें Dassault समेत कई विदेशी कंपनियां भागीदारी को तैयार हैं।

    TASL पहले से ही C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर, और अब H125 हेलिकॉप्टर जैसी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों के बढ़ते कदम भारत को वैश्विक उत्पादन केंद्र में बदलने की ओर एक मजबूत संकेत हैं।

    कुल मिलाकर, भारत में राफेल फ्यूसेलाज निर्माण की यह शुरुआत सिर्फ तकनीक का ट्रांसफर नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद साझेदारी और आत्मनिर्भर भविष्य की बुनियाद है।

  • सिंगापुर में जनरल चौहान की बड़ी मौजूदगी, भविष्य के युद्धों पर रखेंगे भारत की सोच

    भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान 30 मई से 1 जून 2025 तक सिंगापुर की यात्रा पर रहेंगे, जहां वे एशिया के सबसे बड़े रक्षा और सुरक्षा मंच शांगरी-ला डायलॉग के 22वें संस्करण में भाग लेंगे।

    इस प्रतिष्ठित सम्मेलन का आयोजन हर साल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज द्वारा किया जाता है, जिसमें दुनिया भर के रक्षा मंत्री, सैन्य प्रमुख, नीति निर्माता और रणनीतिक विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

    अपनी यात्रा के दौरान जनरल चौहान ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, नीदरलैंड, न्यूज़ीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर और यूरोपीय संघ सहित कई देशों के सैन्य नेताओं और चीफ्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।

    इस मंच पर जनरल चौहान ‘भविष्य के युद्ध और युद्धकला’ विषय पर संबोधन देंगे। इसके अलावा, वे ‘भविष्य की चुनौतियों के लिए रक्षा नवाचार समाधान’ विषय पर विशेष सत्रों में भी हिस्सा लेंगे, जो नई सैन्य तकनीकों और रणनीतियों पर केंद्रित होंगे।

    इस उच्चस्तरीय डायलॉग में कुल 40 देशों के नेता इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा चुनौतियों पर मंथन करेंगे। भारत के लिए यह अवसर न केवल अपनी सैन्य सोच को साझा करने का है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को मज़बूत करने और रणनीतिक साझेदारियों को आगे बढ़ाने का भी है।

    भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और इंडो-पैसिफिक में सक्रियता को देखते हुए यह दौरा रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। यह मंच भारत को वैश्विक रक्षा समुदाय के साथ संवाद और सहयोग के नए द्वार खोलने का मौका देगा।

  • जम्मू सीमा पर CIBMS से बढ़ी सुरक्षा, ऑपरेशन सिंदूर के तहत सतर्कता जारी

    जम्मू: जम्मू फ्रंटियर पर सीमा सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (CIBMS) को लागू करके सीमा पर निगरानी को नई उंचाइयों तक पहुंचा दिया है। वरिष्ठ BSF अधिकारी इंस्पेक्टर जनरल शशांक आनंद ने मंगलवार को बताया कि यह सिस्टम सीमा की कठिन और दुर्गम इलाकों में भी रियल टाइम मॉनिटरिंग की सुविधा प्रदान करता है।

    उन्होंने कहा कि यह एक पायलट प्रोजेक्ट था जो 2017-18 में शुरू हुआ था और इसके नतीजे उत्साहजनक रहे हैं। CIBMS के तहत स्मार्ट फेंसिंग की तकनीक पहली बार जम्मू क्षेत्र में लागू हुई है, जो जमीन, पानी, हवा और यहां तक कि भूमिगत हिस्सों में भी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की परत बनाती है।

    इस प्रणाली में थर्मल इमेजर, अंडरग्राउंड सेंसर, फाइबर-ऑप्टिक सेंसर, रडार और सोनार जैसे कई हाई-टेक उपकरण लगे हुए हैं, जो टावरों, पोलों और एरोस्टैट्स (हवा में लटके हुए उपकरण) पर तैनात हैं। इन सभी सेंसरों को एडवांस्ड कम्युनिकेशन और डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम से जोड़ा गया है, जिससे चौबीसों घंटे हर मौसम में, चाहे धूल भरी आंधी हो या बारिश, सीमा पर हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके।

    सीमा सुरक्षा के इस डिजिटल युग में कदम बढ़ाते हुए, BSF का लक्ष्य है कि जम्मू के हर इंच को इस सिस्टम के तहत लाया जाए ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि छुप न सके।

    इंस्पेक्टर जनरल शशांक आनंद ने यह भी बताया कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री जब सीमा पर एक फॉरवर्ड पोस्ट पर गए थे, तब BSF ने इस सिस्टम की लाइव डेमोंस्ट्रेशन दी थी, जिसने उनकी कार्यक्षमता को सामने लाया।

    साथ ही, उन्होंने कहा कि जम्मू सरकार के लिए एक प्रायोरिटी एरिया है और यहाँ सुरक्षा के लिहाज से BSF लगातार अलर्ट है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भी BSF ने अपनी सतर्कता कम नहीं की है। आनंद ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता और सीमा पर लगातार कोशिशें होती रहती हैं घुसपैठ की।

    उन्होंने बताया कि BSF ने पाकिस्तान के कई आतंकवादी घुसपैठ प्रयासों को नाकाम किया है। विशेषकर सियालकोट सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी के दौरान BSF ने समय रहते प्री-इंप्टिव स्ट्राइक कर भारी नुकसान पहुंचाया और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर किया।

    साथ ही, BSF की महिला कर्मियों ने भी सीमा पर बहादुरी का परिचय दिया है। असिस्टेंट कमांडेंट नेहा भंडारी समेत कई महिला जवानों ने अग्रिम पोस्टों पर साहसपूर्वक ड्यूटी निभाई है।

    अतिरिक्त जानकारी के अनुसार, पाकिस्तानी ड्रोन के हमलों का भी BSF ने मुकाबला किया है, जिसमें कई दुश्मन के पोस्ट और टावर तबाह किए गए हैं। CIBMS के माध्यम से इस खतरे को भी कम करने के लिए निगरानी बढ़ाई जा रही है।

    इसके अलावा, BSF सीमा के दोनों तरफ रहने वाले किसानों को कृषि गतिविधियां जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह नागरिक कल्याण संबंधी प्रयास भी विश्वास बढ़ाने में मदद कर रहे हैं।

    शशांक आनंद ने कहा, “BSF भारत की पहली रक्षा पंक्ति है। हम कोईprovocation नहीं करते, लेकिन किसी भी गलत हरकत का जवाब मजबूती से देते हैं। हमारी निगरानी सदैव कड़ी और सतर्क रहेगी।”

  • भारत का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान AMCA: रक्षा मंत्री ने मॉडल को दी मंजूरी

    नई दिल्ली: भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के पहले पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान (5th Generation Fighter Jet) Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) परियोजना के एक्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दे दी है। इस विमान का निर्माण Aeronautical Development Agency (ADA) की अगुवाई में सरकारी और निजी क्षेत्र के साझेदारों के साथ किया जाएगा।

    क्या है AMCA प्रोजेक्ट?

    AMCA एक मध्यम भार वर्ग का दो इंजन वाला बहु-भूमिका वाला लड़ाकू विमान है, जिसका वजन लगभग 25 टन होगा। इसमें अत्याधुनिक स्टील्थ तकनीक, आंतरिक हथियार भंडारण, स्मार्ट हथियारों की तैनाती, और डेटा फ्यूज़न युक्त आधुनिक सेंसर जैसी विशेषताएं होंगी। यह परियोजना भारतीय वायुसेना (IAF) की दीर्घकालिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है।

    2028 तक पहला प्रोटोटाइप, 2034 में होगा शामिल

    रक्षा मंत्रालय के अनुसार, AMCA का डिज़ाइन तैयार है, और पहला प्रोटोटाइप 2028-29 तक रोल आउट किया जाएगा। इसका उत्पादन 2032-33 से शुरू होने की संभावना है और वायुसेना में 2034 तक शामिल किए जाने का लक्ष्य है।

    दो चरणों में होगा विकास

    1. AMCA Mk1: इसमें अमेरिका का General Electric F-414 इंजन लगाया जाएगा।
    2. AMCA Mk2: इसमें एक और अधिक शक्तिशाली इंजन लगाया जाएगा, जिसके लिए फ्रांस की कंपनी Safran के साथ संयुक्त विकास की योजना है।

    15,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत

    कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) ने मार्च 2024 में इस परियोजना को लगभग ₹15,000 करोड़ रुपये के शुरुआती बजट के साथ मंजूरी दी थी। इस विमान का उत्पादन HAL (हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड) की अगुवाई में किया जाएगा जिसमें निजी क्षेत्र की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

    निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को समान अवसर

    एक्जीक्यूशन मॉडल के तहत, परियोजना में भाग लेने के लिए निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर समान अवसर दिया गया है। कंपनियां स्वतंत्र रूप से, संयुक्त उद्यम (JV) या कंसोर्टियम के रूप में हिस्सा ले सकती हैं, बशर्ते वे भारतीय कानूनों के अनुरूप हों।

    चीन से बढ़ती चुनौती के बीच रणनीतिक अहमियत

    AMCA परियोजना की गति इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि चीन पहले ही J-20 और J-35 जैसे पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट तैयार कर चुका है और J-35 की 40 यूनिट पाकिस्तान को देने की तैयारी में है। ऐसे में भारतीय वायुसेना के लिए तकनीकी बढ़त बनाए रखना आवश्यक है।

    AMCA की प्रमुख विशेषताएं:

    • स्टील्थ डिजाइन और डाइवरटरलेस सुपरसोनिक इंटेक (भारत में पहली बार विकसित)
    • 1,500 किग्रा आंतरिक हथियार क्षमता और 5,500 किग्रा बाहरी हथियार क्षमता
    • 6,500 किग्रा ईंधन भंडारण क्षमता
    • स्विंग-रोल, क्लोज कॉम्बैट और प्रिसीजन स्ट्राइक की क्षमताएं

    IAF के लिए भविष्य का मेरुदंड

    LCA तेजस जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमान ने भारत को आत्मनिर्भरता की राह पर मजबूती दी है, लेकिन AMCA भविष्य में IAF की रीढ़ बनने वाला है। इससे भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र न सिर्फ सशक्त होगा बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भी बनेगा।

  • ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की गूंज, दुनियाभर से बढ़ी मांग

    पहल्गाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसमें ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल की भूमिका निर्णायक रही। भारत की इस सटीक और तेज़ मिसाइल ने एक तरफ पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया, तो दूसरी ओर, पूरी दुनिया को भारत की रणनीतिक क्षमता और सैन्य ताकत का एहसास करा दिया।

    ब्रह्मोस की ये पहली लाइव ऑपरेशन में तैनाती थी और पाकिस्तान भले ही इस बात को स्वीकारने से बचे, लेकिन भारत के अंदर से और खुद पाकिस्तान के सूत्रों से इसकी पुष्टि हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लखनऊ में ब्रह्मोस यूनिट के उद्घाटन के मौके पर इसके इस्तेमाल की बात को सार्वजनिक किया।

    ब्रह्मोस: भारत की सुपरसोनिक गर्जना

    भारत और रूस के साझा सहयोग से विकसित ब्रह्मोस मिसाइल आज भारत की सबसे तेज़ क्रूज़ मिसाइल है। यह मिसाइल ज़मीन, समुद्र और हवा से दागी जा सकती है, जिससे दुश्मन के लिए इसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसकी रफ्तार Mach 3 तक पहुंचती है, जो किसी भी पारंपरिक मिसाइल से कहीं तेज है।

    ब्रह्मोस की मारक क्षमता भी लगातार बढ़ाई गई है — अब इसके नए संस्करण 500 से 800 किलोमीटर तक दुश्मन को चीर सकते हैं। ये मिसाइल सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि सटीक भी है, जो 10 मीटर की ऊंचाई तक नीचे उड़कर भी लक्ष्य को भेद सकती है।

    ब्रह्मोस बना एक्सपोर्ट हॉटस्पॉट

    ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया की नजरें इस मिसाइल पर टिक गई हैं। फिलहाल फिलीपींस अकेला ऐसा देश है, जिसने ब्रह्मोस की तीन तटीय रक्षा बैटरियों का सौदा किया है — जिसकी पहली डिलीवरी अप्रैल 2024 में और दूसरी अप्रैल 2025 में हो चुकी है।

    लेकिन इसके अलावा दर्जनों देश ब्रह्मोस खरीदने की कतार में हैं:

    • इंडोनेशिया $450 मिलियन का सौदा करने की तैयारी में है।
    • वियतनाम $700 मिलियन की डील चाहता है, जिसमें थल और नौसेना दोनों के लिए मिसाइल शामिल हैं।
    • मलेशिया अपने सुखोई लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों के लिए ब्रह्मोस की संभावनाएं तलाश रहा है।
    • थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई जैसे दक्षिण-पूर्व एशियाई देश बातचीत के विभिन्न चरणों में हैं।
    • ब्राज़ील, चिली, अर्जेंटीना, वेनेजुएला जैसे लैटिन अमेरिकी देश इसके नौसेना संस्करण में रुचि दिखा रहे हैं।
    • मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, क़तर, ओमान समेत मध्य पूर्व के देश भी बातचीत की टेबल पर हैं।
    • दक्षिण अफ्रीका और बुल्गारिया जैसे देश भी अब भारत के दरवाजे खटखटा रहे हैं।

    कूटनीति में नया मोर्चा

    विशेषज्ञ मानते हैं कि ब्रह्मोस को लेकर बढ़ती मांग दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता का सीधा असर है। इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देश अब अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को भी ब्रह्मोस में वही रणनीतिक समाधान दिख रहा है जो फिलीपींस ने चुना।

    भारतीय डिफेंस एक्सपोर्ट का यह सबसे बड़ा चैप्टर बनता जा रहा है — और यह दर्शाता है कि भारत अब केवल एक रक्षा उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक प्रमुख वैश्विक रक्षा आपूर्तिकर्ता बन चुका है।